Cm Dr mohan yadav cabinet  के निर्णय में उज्जैन छाया UJJain First

Cm Dr mohan yadav cabinet  के निर्णय में उज्जैन छाया UJJain First

दूरगामी  प्रभाव वाले  बड़े निर्णय लिए  गए  

      मध्यप्रदेश  के  कैबिनेट  की 11 मार्च की बैठक में लगभग 829 .30 करोड रुपए के कामों की स्वीकृति उज्जैन के लिए दी गई है .यही नहीं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के Directorate का  कार्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल से उठकर अब उज्जैन में स्थापित किए जाएंगे . पहला अवसर होगा जब शासन  के  किसी विभाग के  अध्यक्ष का कार्यालय उज्जैन में खुलेगा .इससे पहले इंदौर और ग्वालियर व जबलपुर ही ऐसे स्थान है जहां पर अलग-अलग विभागों के मुख्यालय हैं .जैसे इंदौर में श्रम विभाग ,  ग्वालियर में परिवहन व आबकारी विभाग के मुख्यालय स्थापित किए गए थे . उज्जैन के डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उज्जैन शहर सत्ता के केंद्र की धुरी  बन गया है .

     पहले Invester meet  इंदौर से उठकर उज्जैन आई ,इसके बाद विक्रम उद्योग व्यापार मेले को ग्वालियर की तर्ज  पर विशाल आकार दिया गया . यही नहीं  उज्जैन में विक्रम महोत्सव की भी धूम मची हुई है

      कैबिनेट के  निर्णय में उज्जैन मेडिकल कॉलेज के लिए 592 करोड रुपए मंजूर कर दिए गए हैं .साथ ही आईआईटी इंदौर द्वारा Deep tech research discovery campus  को उज्जैन में स्थापित करने के लिए 237 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है 

 Directorate  कार्यालय स्थापित करने से क्या फर्क पड़ेगा

     Simhasth 2028  के मध्य नजर संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य तथा संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को सतपुड़ा भवन भोपाल से उठाकर उज्जैन में लाना एक दूरगामी कदम है . सिह्स्थ  के कार्यों के लिए लिए जाने वाले निर्णय की स्क्रुटनी एवं उसकी संक्षेपीका बनाकर विभाग को भेजने का काम उज्जैन से ही होगा इसलिए कार्यों में तेजी आएगी . यही नहीं उज्जैन धार्मिक नगरी के रूप में आगे किस तरह से विकसित होगी इस पर भी निर्णय तेजी से लिए जाएंगे . इसके पहले उज्जैन में  सिंहस्थ प्राधिकरण की स्थापना हुई थी लेकिन वह इतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाया . सिंहस्थ खत्म होते ही सुप्त  हो जाने वाले इस प्राधिकरण का  कोई महत्व नहीं था .  अब लगातार एक सीनियर आईएएस ऑफिसर और उसका अमला विभाग अध्यक्ष के रूप में  इस कार्य को  गति से आगे बढ़ाएगा . बेहतर होगा आगे यहां पर सचिव स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की जाए जिससे और अधिक प्रभावित तरीके से विभाग कम कर सके।